चुनाव से पहले मोदी सरकार ने सवर्णो के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमे उनको 10 % का आरक्षण दिया जायेगा। 2019 की पहली कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने गरीब और पिछड़े सवर्णो को 10 फीसदी आरक्षण का फैसला देकर विपक्ष को चौका दिया है.
सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने अपने फैसले को हर संप्रदाय के सामान्य श्रेणी वाले गरीब को इस आरक्षण का लाभ पहुंचाने का फैसला लिया है. इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी भी कर ली गई है।
तो आइए आपको बताते हैं कि इस आरक्षण के दायरे में सवर्ण कैसे आएंगे और इसकी क्या शर्त है ? और सरकार ने क्या पैमाने तैयार किए हैं।
- 10 फीसद आरक्षण सिर्फ उन सवर्णों को लिए है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है।
- अगर कोई मुस्लिम सामान्य श्रेणी में आता है और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे 10 फीसदी आरक्षण का फायदा मिलेगा.
- -जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो
- -जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम की खेती की जमीन हो
- -जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर हो
- -जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो
- -जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो
- -जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते थे