Farmers Protest: दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन किया.
इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि कृषि के तीन कानून किसान को खत्म करने के कानून हैं. इस देश को आज़ादी अंबानी-अदानी ने नहीं, किसान ने दी है. आज़ादी को बरकरार हिन्दुस्तान के किसान ने रखा है, जिस दिन देश की खाद्य सुरक्षा चली जाएगी उस दिन देश की आज़ादी चली जाएगी.
राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ”देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हैं। आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहा है। आप भी जुड़िए और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिये।”
देश के अन्नदाता अपने अधिकार के लिए अहंकारी मोदी सरकार के ख़िलाफ़ सत्याग्रह कर रहे हैं।
आज पूरा भारत किसानों पर अत्याचार व पेट्रोल-डीज़ल के बढ़ते दामों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर रहा है।
आप भी जुड़िये और इस सत्याग्रह का हिस्सा बनिये।#SpeakUpForKisanAdhikar pic.twitter.com/3EG34bUQxm
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 15, 2021
उन्होंने आगे कहा, राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हिन्दुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है और ये 10-15 दिन में चले जाएंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी किसान की इज्जत नहीं करते। नरेंद्र मोदी हिन्दुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा और भागना आपको पड़ेगा।
कानून रद्द होंगे, नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हिन्दुस्तान है पीछे नहीं हटता है, प्रधानमंत्री को आज नहीं तो कल पीछे हटना पड़ेगा। अगर इंटेलिजेंट होते तो आज ये कर देते।
मोदी-माया टूट गयी, मोदी सरकार का अहंकार भी टूटेगा लेकिन अन्नदाता का हौसला ना टूटा है, ना टूटेगा।
सरकार को कृषि विरोधी क़ानून वापस लेने ही होंगे!#SpeakUpForKisanAdhikar pic.twitter.com/xa2BhS5s2O
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 15, 2021
जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब मोदी सरकार किसानों की जमीन छीनने की कोशिश कर रही थी, तब हमने उन्हें रोका था। मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों पर आक्रमण कर रही है।
बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन आज 51वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक इन कानूनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इस विवाद का हल तलाश करने के लिए एक चार सदस्यीय कमेटी भी गठित की है.
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