कोरोना काल में मोदी सरकार ने बढ़ा दी इन योजनाओं की डेडलाइन, नवंबर महीने तक मिलेगा लाभ

Modi Government Schemes: मोदी सरकार ने जिन योजनाओं के तहत देश की जनता की सहायता कर रही है उनकी डेडलाइन अब नवंबर महीने तक बढ़ा दी गई है. पहले इन योजनाओं की डेडलाइन 30 जून 2020 तय की गई थी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कोरोना संकट में देशवाशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए है. इस कोरोना काल में सरकार ने देशवाशियों की हर संभव मदद करने लिए बहुत सी योजनाएं लागू की हैं. मोदी सरकार ने जिन योजनाओं के तहत देश की जनता की सहायता कर रही है उनकी डेडलाइन अब नवंबर महीने तक बढ़ा दी गई है. पहले इन योजनाओं की डेडलाइन 30 जून 2020 तय की गई थी. अब इन योजनाओं की डेडलाइन बढ़ने से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. तो चलिए जान लेतें है मोदी सरकार के इन योजनाओं के बारें में –

मुफ्त सिलेंडर सितंबर 2020 तक मिलेगा

देश में जब कोरोना वायरस की वजह लॉकडाउन घोषित किया गया था, तब मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को अप्रैल से जून महीने तक तीन सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की थी. अब मोदी सरकार ने इस योजना की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है.

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इस योजना के तहत तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर देने पर 13,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. उज्ज्वला योजना के तहत देश के गरीब परिवार की महिलाओं के नाम गैस कनेक्शन मुफ्त आवंटित किये गए हैं. देश में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 8 करोड़ के करीब हैं.

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मुफ्त अनाज नवंबर 2020 तक मिलेगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को मिल रहे मुफ्त अनाज की सुविधा पांच महीने तक बढ़ा दिया हैं. अब तक इस योजना के तहत गरीब परिवारों को जून महीने तक मुफ्त अनाज दिया जा रहा था, जिसे अब बढाकर नवंबर महीने तक बढ़ा दिया है.

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आपको दें इस योजना के तहत गरीब परिवारों को अनाज के अलावा अगले पांच महीनों- जुलाई से नवंबर, 2020 तक प्रति महीने 5 किलों गेहूं, चावल और 1 किलों चना प्रति सदस्य मुफ्त दी जाएगी.

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पीएफ की रकम अगस्त तक देगी सरकार

देश में कोरोना संकट की वजह से मोदी सरकार ने नौकरीपेशा लोगों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हिस्से का क्रमश: 12-12 फीसदी पीएफ अमाउंट खुद अगस्त 2020 तक देगी.

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आपको बता दें यह योजना सिर्फ उन कंपनियों के लिए है जहां कर्मचारियों की संख्या 100 तक है और उनमें 90 प्रतिशत का मासिक वेतन 15,000 रुपये से अधिक नहीं है. सरकार के इस फैसले से 3.67 लाख नियोक्ताओं और 72.22 लाख कर्मचारियों को राहत मिलेगी.

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