Rent Agreement: भारत में, रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं, 1 साल के लिए नहीं. आपको बता दें, रेंट एग्रीमेंट एक लीज एग्रीमेंट ही है, जो किरायेदार और मकान मालिक की सहमति से ही बनता है. ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही क्यों बनाया जाता है? आइए जानते हैं आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया गया है. इसके पीछे कई कारण हैं.
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट मानक नहीं है. मकान मालिक और किरायेदार अपनी सहमति से 1 साल या उससे अधिक समय के लिए एग्रीमेंट कर सकते हैं. यदि आप रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें और समझें, और सुनिश्चित करें कि आप उनसे सहमत हैं.
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से बचत
यदि रेंट एग्रीमेंट 1 साल से कम समय के लिए होता है, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देय नहीं होता है. यह मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिए पैसे बचाता है। 1 साल से अधिक के एग्रीमेंट के लिए, इन शुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य होता है.
कानूनी जटिलताओं से बचना
11 महीने का रेंट एग्रीमेंट, 1 साल के एग्रीमेंट की तुलना में कानूनी रूप से कम जटिल होता है. यदि कोई विवाद होता है, तो 11 महीने का एग्रीमेंट निपटाना आसान हो सकता है.
लचीलापन
11 महीने का एग्रीमेंट मकान मालिक और किरायेदार दोनों को अधिक लचीलापन प्रदान करता है. यदि कोई पक्ष एग्रीमेंट को समाप्त करना चाहता है, तो वे 1 साल की अवधि पूरी होने का इंतजार किए बिना ऐसा कर सकते हैं. 11 महीने का एग्रीमेंट दोनों पक्षों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार एग्रीमेंट को समायोजित करने की सुविधा देता है.
यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में रेंट एग्रीमेंट से संबंधित कानून राज्य से राज्य में भिन्न हो सकते हैं. यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो आपको किसी वकील से सलाह लेनी चाहिए.
Updated On: April 20, 2024 7:50 pm
